Maratha Reservation News | मराठा आरक्षण घटनाबाह्य |Supreme Court Maratha Reservation |Maratha Aaraksha 2021

संपूर्ण भारताचं आणि महाराष्ट्राच विशेष करून मराठा तरुणवर्ग यांचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण विषयावर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज आपला निकाल दिला आहे. maratha-reservation-rejected-supreme-court-gave-its-verdict-today .


Table Of Content.

  •  पार्श्वभूमी.
  • आज सुप्रीम कोर्ट मध्ये काय झालं.
  • काय आहे जयश्री पाटील विरुद्ध सरकार.
  • आता पर्येंत काय झालं.


पार्श्वभूमी.

जयश्री पाटील यांची दाखल केलेल्या याचिकेवर गेले अनेक महिने मराठा समाज आरक्षण वर सर्वोचा न्यायालय मध्ये सुनावणी चालू होती.हा विषय जस्टीस अशोक भूषण,जस्टीस नागेश्वर राव ,जस्टीस स.अब्दुल नाझीर,जस्टीस हेमंत गुप्ता,जस्टीस रवींद्र भट यांच्या समोर चालू होता.15 मार्च 2021 रोजी बेंच ने शेवटची सुनावणी केली आणि आपला निकाल 26 मार्च 2021 रोजी राखून ठेवला होता.



आज सुप्रीम कोर्ट मध्ये काय झालं.

आज 10.30 वाजता सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण संदर्भात आपला निर्णय जाहीर केला. सरकार ने स्थापन गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर आधारित आरक्षणाच्या  निर्णयाला ठोस आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मांडले. तसेच 50% पेक्षा आरक्षण देता येत नाही हे कारण देत मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .


काय आहे जयश्री पाटील विरुद्ध सरकार.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला देऊ केलेले शिक्षण आणि नोकरी मधील 16% आरक्षण याच्या विरोधात जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दायर केली होती.उच्च न्यायालयाने सरकार ने केलेला कायदा घटनात्मक दृष्ट्या योग्य आहे असे सांगत मराठा समाजाला दिलासा दिला होता.मुंबई HC च्या विरोधात जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.त्यावर च आज 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.


आतापर्यंत काय झालं.

  • 9 जुलै 2014-महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16% आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला .
  • 14 नोव्हेंबर 2014-मुंबई उच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाची अंमलबजावणी थांबवली.
  • 18 डिसेंबर 2014-मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
  • महाराष्ट्र सरकारने Maharashtra Socially and Educationally Backward Class Act 2014 पारित केला त्यानुसार मराठा मागास आहे म्हणून समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 16% आरक्षण दिले गेले.
  • 7 एप्रिल 2016-अध्यादेश आणि कायदा सारखाच असल्याचे कारण सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने Maharashtra Socially and Educationally Backward Class Act 2014 या कायद्याला स्तगिती दिली.
  • 4 जानेवारी 2017-जस्टीस गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली Maharashtra Backward Class Comission स्थापन केले गेले.कमिशन ने मराठा समाजाला 12% शिक्षणात आणि 13% नोकरीमध्ये आरक्षणाची शिफारस केली.
  • 29 नोव्हेंबर 2018-कमिशन च्या शिफारशींच्या आधारे Maharashtra Socially And Educationally Backward Act 2018 लागू केला,त्यानुसार मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिले गेले.
  • मुंबई उच्च न्यायालयात Maharashtra Socially And Educationally Backward Act 2018 या कायद्याविरोधात याचिका दाखल.
  • 27 जून 2019-मुंबई उच्च न्यायालयाने 16% आरक्षणाला आक्षेप घेतला,मराठा समाजाला 12% नोकरीत आणि 13% शिक्षणात यापेक्षा अधिक आरक्षण असू नये असे सांगितले.
  • मुंबई HC ने दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
  • 12 जुलै 2019-सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की काही खास परिस्तिथी मध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण दिली जाऊ शकते.
  • 15 मार्च 2021-सर्वोच्च नायलायत अंतिम सुनावणी झाली.
  • 26 मार्च 2021- सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं निकाल राखून ठेवला.
  • 5 मे 2021- ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही,या कारणामुळे मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले .










टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या